जलवायु सङ्कटसँगै सामाजिक र संस्थागत जोखिमको सम्बोधन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, २१ जेठः समुदायको उत्थानशीलता निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा दिइएको छ । ‘सुरक्षित भविष्य निर्माणः उत्थानशीलताका लागि समुदायमा लगानी’ विषयक दक्षिण एशिया नीति संवादमा सहभागी जानकारहरूले जलवायु सङ्कटसँगै सामाजिक र संस्थागत जोखिमलाई सम्बोधन नगरेसम्म दिगो समाधान सम्भव नहुने बताएका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले नेपालमा भइरहेका अव्यवस्थित सडक निर्माणले विपद् जोखिम बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय दृष्टिले सुरक्षित र किफायती विकल्पका रूपमा ‘रोपवे’ प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
डा मन्दिरा श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता निर्माणका लागि लिङ्ग, उमेर र अपाङ्गतासम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्क अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा त्यस्ता तथ्याङ्कको उपलब्धता र पहुँच अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै योजना निर्माण, स्रोत विनियोजन तथा निर्णय प्रक्रियामा गुणस्तरीय तथ्याङ्कको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ढाका विश्वविद्यालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम अध्ययन संस्थानकी निर्देशक डा महबुबा नसरीनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारितामा जोड दिँदै ‘समयमै प्राप्त पूर्वसूचना’ नै जीवनरक्षाको प्रमुख माध्यम भएको बताउनुभयो । उहाँले विगत तीन दशकमा पूर्वसूचना प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानताका कारण जोखिममा रहेका समुदायसम्म सूचना समान रूपमा नपुग्ने समस्या कायम रहेको बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्र (सिडिएमएस) नेपालका संस्थापक कृष्ण कार्कीले विपद् तयारी तथा प्रतिकार्यमा लैङ्गिक दृष्टिकोण मूल प्रवाहीकरणका लागि विकसित गरिएको ‘जेडर चेकलिस्ट’ प्रस्तुत गर्दै सामाजिक तथा लैङ्गिक विश्लेषणको नियमित अभ्यास अभाव रहेको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले सूचकाङ्कमा आधारित बिमा प्रणालीले जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न किसानलाई सहयोग पुर्याइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, भारतको अल इन्डिया डिजास्टर मिटिगेसन इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधिहरूले अत्यधिक गर्मीबाट जोगिन समुदाय केन्द्रित उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी जानकारहरूले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र सामाजिक असमानता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले समाधान पनि समुदाय केन्द्रित, समावेशी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।
