न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पदबाट अवकाश, राज्यबाट आजीवन सुविधा ! जनताको करमा कति दिन चल्छ पूर्वशासकहरूको राजसी जिन्दगी ?

आकर्षक कुर्सी छाडेपछि पनि सुरक्षाकर्मीको घेरा किन ? २०८२ को जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रश्न—राज्य जनताको हो कि शक्तिशालीहरूको निजी सम्पत्ति ?

काठमाडौं । राज्यको सेवा गर्नु सम्मान हो, पदमा पुग्नु जिम्मेवारी हो र अवकाश लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेपालमा एउटा गम्भीर प्रश्न वर्षौंदेखि अनुत्तरित छ—राज्यको आकर्षक पदमा बसेर सुविधा उपभोग गरेका व्यक्तिले पदबाट बिदा भएपछि पनि राज्यको ढुकुटीमाथि आफ्नो अधिकार किन निरन्तर कायम राख्न खोज्छन् ?

पद सकिएपछि पनि सरकारी गाडी, इन्धन, चालक, निवास, सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको सुविधा किन छाड्न सक्दैनन् ? साँच्चिकै सुरक्षा जोखिम छ कि शक्तिको पुरानो रवाफ जोगाउने चाहना मात्र हो ? राज्यको सेवा गरेका नाममा राज्यको स्रोतमा आजीवन हक जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

यी प्रश्न कुनै व्यक्तिविशेषप्रतिको प्रतिशोध होइनन्। यी जनताको पसिना, श्रम र करबाट सञ्चालित राज्यको चरित्रसँग जोडिएका प्रश्न हुन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले पदमा रहँदा राज्यबाट सुविधा पाउनु जिम्मेवारी निर्वाहको आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर पदबाट अवकाश पाएपछि पनि त्यही सुविधा निरन्तर उपभोग गर्न खोज्नु कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ? सार्वजनिक सुरक्षाको वास्तविक आवश्यकता एउटा विषय हो, पूर्वपदाधिकारीको प्रतिष्ठा, पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावलाई राज्यको स्रोतबाट निरन्तर प्रदर्शन गरिरहनु अर्को विषय हो।

२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक दल, सरकार, प्रशासन र पुरानो सत्तासंरचनासामु एउटा असहज प्रश्न खडा गरेको थियो—राज्यको शक्ति कसका लागि प्रयोग भइरहेको छ

? जनताको जीवनस्तर सुधार्न, अवसर सिर्जना गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कि सत्ताको वरिपरि रहेका सीमित व्यक्तिहरूको सुविधा सुरक्षित राख्न ? यो प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गरेर दिनुपर्छ।

पद अस्थायी हो, जनताको कर स्थायी बोझ होइन
लोकतन्त्रमा कुनै पनि पद कसैको निजी सम्पत्ति होइन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका प्रमुख वा अन्य उच्च सार्वजनिक पदाधिकारी—सबै पद निश्चित कानुन, प्रक्रिया र जिम्मेवारीअन्तर्गत प्राप्त हुने अस्थायी दायित्व हुन्। पदमा रहँदा राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले पदबाट बाहिरिएपछि पनि राज्यलाई आफ्नो निजी सुविधाको स्रोत ठान्न मिल्दैन।

तर हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कारमा पदबाट बिदा हुने दिनलाई जिम्मेवारीको अन्त्यभन्दा सुविधाको निरन्तरतासँग जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

कुर्सी फेरिन्छ, पदाधिकारी फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छ; तर राज्यको स्रोतमा पहुँच कायम राख्ने चाहना फेरिँदैन। पदमा रहँदा प्रयोग गरिएको सरकारी गाडी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र प्रशासनिक पहुँचलाई अवकाशपछि पनि निरन्तरता दिनुपर्ने मानसिकताले सार्वजनिक सेवाको अर्थ नै विकृत बनाएको छ।

सार्वजनिक पद कुनै व्यक्तिको जीवनभरको विशेषाधिकार होइन। त्यो निश्चित अवधिका लागि जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी पूरा भएपछि व्यक्तिले नागरिकको हैसियतमा फर्कन सक्नुपर्छ। पूर्वपदाधिकारी हुनु सम्मानको विषय हुन सक्छ, तर सम्मानको अर्थ राज्यको ढुकुटीमा स्थायी भार थप्नु होइन।

जनताले तिरेको करबाट विद्यालय चल्नुपर्छ, अस्पतालमा औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ, सडक निर्माण हुनुपर्छ, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ, बेरोजगार युवाले अवसर पाउनुपर्छ र विपद्मा परेका नागरिकले समयमा राहत पाउनुपर्छ। तर त्यही राज्यले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा व्यवस्थापनमा कति खर्च गरिरहेको छ ?

त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पुगिरहेको छ ? त्यो खर्च आवश्यक हो कि प्रतिष्ठा प्रदर्शनको माध्यम बनेको छ ? यी विषयमा सार्वजनिक बहस र पारदर्शी समीक्षा आवश्यक छ।

राज्यको पैसा खर्च गर्न सजिलो छ, किनभने त्यो कुनै एक व्यक्तिको खल्तीबाट निस्किएको हुँदैन। तर त्यही पैसा कमाउन आम नागरिकले दिनरात श्रम गर्नुपर्छ।

किसानले खेतमा पसिना बगाउनुपर्छ, मजदुरले घामपानी सहनुपर्छ, व्यवसायीले जोखिम उठाउनुपर्छ र कर्मचारीले आफ्नो आयबाट कर तिर्नुपर्छ। उनीहरूको करबाट बनेको ढुकुटीलाई कसैले आफ्नो पदको अवशेषका रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन।

आकर्षक पदबाट बिदा, तर सुरक्षाकर्मीको घेरा किन ?
अवकाशपछि सुरक्षाकर्मी राख्ने विषय अहिले सार्वजनिक जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। विशेषगरी आकर्षक र प्रभावशाली पदमा बसेका व्यक्तिले पद छाडेपछि पनि सुरक्षा थ्रेटको नाममा राज्यबाट सुरक्षाकर्मी लिइरहने प्रवृत्तिमाथि निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ।

प्रश्न स्पष्ट छ—पदमा रहँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रबाट सुरक्षा पाएका व्यक्तिले पदबाट हटेपछि पनि कस्तो जोखिम सामना गरिरहेका छन् ? त्यो जोखिमको वस्तुगत मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय कुन मापदण्डमा आधारित हुन्छ ? सुरक्षाकर्मीको संख्या कति आवश्यक छ ? सुरक्षा सुविधा कति समयसम्म उपलब्ध गराउने हो ? त्यसको नियमित समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्य, कानुन र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आउनुपर्छ। कसैको पद ठूलो थियो भन्दैमा उसलाई स्वतः लामो समयसम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनु न्यायोचित हुँदैन।

त्यस्तै, कुनै व्यक्ति पूर्वपदाधिकारी हो भन्दैमा उसलाई वास्तविक सुरक्षा जोखिमबाट वञ्चित गर्नु पनि उचित हुँदैन। राज्यको दायित्व व्यक्तिको हैसियत हेरेर होइन, प्रमाणित जोखिम र आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा उपलब्ध गराउनु हो।

कसैलाई ज्यानको वास्तविक खतरा छ भने राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्वराजनीतिक पदाधिकारी वा अन्य नागरिक—जो भए पनि जोखिमको गम्भीरता हेरेर आवश्यक संरक्षण दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर सुरक्षा खतरा छ कि छैन भन्ने विषयको निर्णय व्यक्तिगत दाबी, राजनीतिक पहुँच वा विगतको पदका आधारमा हुन सक्दैन। त्यसका लागि विश्वसनीय सूचना, जोखिम विश्लेषण, सुरक्षा निकायको व्यावसायिक मूल्याङ्कन र समयसमयमा पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ।

सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने निर्णयमा यही निष्पक्षता कायम हुन सकेन भने दुईवटा समस्या पैदा हुन्छन्। पहिलो, वास्तविक जोखिममा रहेका नागरिकले आवश्यक सुरक्षा नपाउन सक्छन्। दोस्रो, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सुविधा प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाउन सक्छन्।

सुरक्षाकर्मीको काम कुनै पूर्वपदाधिकारीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढाउनु होइन। उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन र राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित दायित्व पूरा गर्नु हो।

आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइँदा अन्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन सक्छ। यसको असर सीमावर्ती क्षेत्र, दुर्गम बस्ती, विपद् व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न सुरक्षाकर्मी हटाउने मात्र होइन, सुरक्षा प्रणालीलाई न्यायोचित, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित बनाउने हो।

सुरक्षा कि शक्तिको पुरानो रवाफ ?
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा सामाजिक मनोविज्ञान विकास भएको छ—ठूलो पदमा पुगेको व्यक्ति वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा हुनुपर्छ, सरकारी गाडी हुनुपर्छ, अगाडि पछाडि सहयोगी हुनुपर्छ र उसको उपस्थितिले अरूलाई प्रभाव पार्नुपर्छ। यस्तो मानसिकताले सार्वजनिक सेवालाई जनताको सेवाभन्दा शक्तिको प्रदर्शनसँग जोड्छ।

सुरक्षाकर्मीको घेरा कसैको प्रतिष्ठाको मापन होइन। सरकारी गाडीको साइरन, अगाडि पछाडिको लस्कर वा व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएको जनशक्तिको संख्याले कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक योगदान प्रमाणित गर्दैन।

योगदान प्रमाणित हुन्छ—उसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कति नागरिकको जीवन सहज बनायो, कति सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्‍यो, कति अनियमितता रोक्यो र कति पारदर्शी शासनको अभ्यास गर्‍यो भन्ने कुराबाट।

यदि पदमा रहँदा राज्यको अधिकार प्रयोग गरेको व्यक्ति पदबाट बाहिरिएपछि पनि आफूलाई अरू नागरिकभन्दा विशेष ठान्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कारको कमजोरी हो। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो हैसियत नागरिकभन्दा माथि रहेको सन्देश दिनु हुँदैन। बरु उसले कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता र शक्तिको प्रदर्शनबीच स्पष्ट सीमा कोर्नैपर्छ। त्यो सीमा नकोरिँदा सुरक्षा सुविधा राजनीतिक सम्बन्ध, प्रशासनिक पहुँच र विगतको पदको प्रभावमा निर्भर हुने जोखिम रहन्छ। राज्यको स्रोत वितरणमा यस्तो असमानता स्वीकार गर्न सकिँदैन।

जेनजी आन्दोलनको मर्म कहाँ हरायो ?
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनलाई केवल सडकमा भएको प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी वा राजनीतिक उथलपुथलको घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसले उठाएका असन्तुष्टि, सुशासनको माग, भ्रष्टाचारविरोधी भावना, अवसरमा समानता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

युवाहरूले आफ्नो भविष्यबारे प्रश्न उठाउँदा राज्यले सुन्नुपर्ने कुरा यही हो—नागरिकले कर तिर्ने, रोजगारीका लागि संघर्ष गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च जुटाउन कठिनाइ भोग्ने, तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूले भने पदबाट हटेपछि पनि सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहने व्यवस्था किन कायम रहनुपर्छ ?

यदि सार्वजनिक पदलाई सुविधा आर्जन गर्ने माध्यम बनाइन्छ भने युवामा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन। यदि योग्यताभन्दा पहुँच बलियो हुन्छ, कानुनभन्दा सम्बन्ध प्रभावशाली हुन्छ र सार्वजनिक स्रोतको वितरण आवश्यकताभन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा हुन्छ भने सुशासनको नारा खोक्रो बन्छ।

जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्नु भनेको युवालाई भाषण सुनाउनु मात्र होइन। राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीमा रहेका विकृति सुधार्नु हो। सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकारको स्रोत बनाउने मानसिकता त्याग्नु हो। राज्यको ढुकुटीबाट हुने प्रत्येक खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने व्यवस्था बनाउनु हो। वास्तविक सुरक्षा जोखिम र अनावश्यक सुविधा छुट्याउने प्रणाली स्थापना गर्नु हो।

आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो भन्दैमा शासनको चरित्र स्वतः परिवर्तन हुँदैन। अनुहार फेरिए पनि व्यवहार उही रह्यो भने जनताले परिवर्तन महसुस गर्न सक्दैनन्। हिजोका शासकले उपभोग गरेको सुविधा आजका शासकले पनि उही तर्कमा निरन्तरता दिए भने त्यो परिवर्तन होइन, सुविधाभोगी संस्कारको पुनरावृत्ति हो।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको उत्तर सरकारका निर्णय, बजेटको प्राथमिकता, प्रशासनिक निष्पक्षता र सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणबाट दिनुपर्छ। अन्यथा आन्दोलनको नाममा राजनीति गर्ने तर आन्दोलनले उठाएका मुद्दा बिर्सने प्रवृत्ति स्थापित हुनेछ।

राज्यको ढुकुटी निजी खल्ती होइन
राज्यको ढुकुटी जनताको साझा सम्पत्ति हो। यसको प्रयोग कानुन, आवश्यकता, सार्वजनिक हित र जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै पदाधिकारी वा पूर्वपदाधिकारीले आफूले चाहेको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने निजी कोषका रूपमा यसलाई लिन मिल्दैन।

सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्छ। यी सबै क्षेत्रका आवश्यकता असीमित छन्, तर स्रोत सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु आर्थिक अनुशासन मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।

सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाउने निर्णयको पनि आर्थिक र प्रशासनिक पक्ष हुन्छ। राज्यले तलब, पोसाक, तालिम, आवास, उपकरण र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च गरेको जनशक्ति हो। उनीहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने निर्णय सार्वजनिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।

कुनै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनु आवश्यक छ भने त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। तर सुरक्षा आवश्यकता समाप्त भइसकेपछि पनि सुविधा कायम राख्नु भनेको सीमित स्रोतको उपयोगमा प्रश्न उठ्नु हो।

अझ, सुरक्षा सुविधा कसले कति समयदेखि उपभोग गरिरहेको छ, त्यसको मूल्याङ्कन कहिले भएको थियो र पछिल्लो जोखिम विश्लेषणले के देखाएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक उत्तरदायित्वको दायरामा आउनुपर्छ। व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन, तर नीति, मापदण्ड, समग्र खर्च र निर्णय प्रक्रियाबारे पारदर्शिता हुनुपर्छ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चको समीक्षा गर्दा ठूला परियोजना र अनुदानमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन। राज्यको स्रोतबाट नियमित रूपमा भइरहेका साना तर निरन्तर खर्चको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अनावश्यक सुविधा, दोहोरो व्यवस्था, मापदण्डबाहिरका नियुक्ति र औचित्यहीन जनशक्ति परिचालन रोक्न सकियो भने सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग बढाउन सकिन्छ। प्रश्न कति रकम खर्च भयो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न त्यो रकमले जनतालाई के लाभ दियो भन्ने हो।

सुरक्षा निकायलाई व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त गर
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्ति राज्यको कानुनसम्मत आदेश, व्यावसायिक मापदण्ड र संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार परिचालित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक निकटता वा विगतको पदको दबाबमा परिचालन गरिनु हुँदैन।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले वास्तविक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने वातावरण पाउनुपर्छ। उनीहरूको निर्णयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। सुरक्षा सुविधा दिनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान, सुरक्षा स्तर, जनशक्ति संख्या र सुविधाको अवधि स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।

सुरक्षा निकायले कसैलाई सुविधा दिन अस्वीकार गर्दा वा सुविधा घटाउँदा राजनीतिक दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था आयो भने व्यावसायिक निर्णय कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ, वास्तविक सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी सुविधा कटौती गरियो भने सम्बन्धित व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले दुवै अवस्थाबाट बच्ने संस्थागत प्रणाली आवश्यक छ।

सरकारले सुरक्षा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कसलाई सुरक्षा दिने, कुन आधारमा दिने, कति समयका लागि दिने र कहिले पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा नियममा स्पष्ट हुनुपर्छ। पदमा रहँदा प्राप्त सुरक्षा सुविधा अवकाशपछि स्वतः निरन्तर हुने वा स्वतः समाप्त हुने होइन; त्यसको निर्णय लागू कानुन र जोखिमको वस्तुगत मूल्याङ्कनअनुसार हुनुपर्छ।

यस प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र नागरिकको जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। यसले वास्तविक जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन्छ र अनावश्यक सुविधा कटौती गर्छ।

अवकाशपछि पनि राज्यको सेवा लिनुपर्ने बाध्यता के हो ?
सार्वजनिक पदमा रहँदा सुविधा पाउनुको कारण जिम्मेवारी निर्वाह हो। पदाधिकारीले राज्यका तर्फबाट संवेदनशील निर्णय लिनुपर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भ्रमणमा सहभागी हुनुपर्ने र जोखिमयुक्त परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्ता अवस्थामा सरकारी गाडी, कर्मचारी र सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ।

तर अवकाशपछि यी सबै सुविधा निरन्तर आवश्यक हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष स्वतः निकाल्न मिल्दैन। पदको प्रकृति, व्यक्तिको वर्तमान जिम्मेवारी, सुरक्षा जोखिम र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सुविधा निर्धारण हुनुपर्छ।

यदि कुनै पूर्वपदाधिकारीले राज्यको औपचारिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यदि वास्तविक सुरक्षा जोखिम छ भने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर व्यक्तिगत आवतजावत, पारिवारिक कामकाज, सामाजिक प्रतिष्ठा वा दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन राज्यको जनशक्ति निरन्तर परिचालन गर्नुको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

अवकाश पाउनु कुनै अपराध होइन। पूर्वपदाधिकारी हुनु पनि समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सार्वजनिक पदबाट प्राप्त भएको प्रभावलाई पद सकिएपछि पनि राज्यको स्रोतमा पहुँच कायम राख्ने आधार बनाइन्छ।

नागरिकको जीवनमा पनि अवकाश आउँछ। निजी क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षक, मजदुर र अन्य पेसाकर्मीले आफ्नो हैसियतअनुसार जीवन चलाउँछन्। उनीहरूले राज्यबाट कानुनले तोकेको सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। तर केही उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिका लागि मात्र राज्यको स्रोतमा विशेष पहुँच कायम रहन्छ भने त्यो समानताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।

राज्यले पूर्वपदाधिकारीको अनुभव र योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ। तर सम्मान र सुविधाभोगलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। अनुभवलाई नीतिनिर्माण, परामर्श, अनुसन्धान र सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक औपचारिक व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। तर कुनै व्यक्तिले विगतमा उच्च पद सम्हालेकै आधारमा राज्यको स्रोतमा स्थायी अधिकार प्राप्त गर्दैन।

सरकारसँग पाँच स्पष्ट माग
अब सरकारले यस विषयमा अस्पष्टता कायम राख्नु हुँदैन। जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकारले सार्वजनिक खर्च र सुरक्षा सुविधाको विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

पहिलो, पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा सुविधाको समीक्षा गर। हाल राज्यबाट सुरक्षा सुविधा प्राप्त गरिरहेका पूर्वपदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित निकायले अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

कसलाई कुन कानुनी व्यवस्था र जोखिमको आधारमा सुरक्षा उपलब्ध गराइएको छ भन्ने संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ। वास्तविक जोखिम भएका व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै औचित्यहीन सुविधा हटाउनुपर्छ।

दोस्रो, सुरक्षा खतरा मूल्याङ्कनको स्पष्ट मापदण्ड बनाऊ। व्यक्तिगत पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध, विगतको पद वा प्रभावका आधारमा सुरक्षा सुविधा निर्धारण गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिक मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिँदै निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सार्वजनिक खर्चको विवरण पारदर्शी बनाऊ। पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा, गाडी, इन्धन, चालक, कार्यालय सहयोग र अन्य सुविधासम्बन्धी समग्र खर्चको विवरण कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ। संवेदनशील सुरक्षा सूचना गोप्य राख्दै सार्वजनिक पैसाको हिसाब नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

चौथो, अनावश्यक जनशक्ति फिर्ता गर। व्यक्तिगत सुरक्षामा आवश्यकताभन्दा बढी खटाइएको जनशक्ति पहिचान गरी नागरिकको सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसले सुरक्षा निकायको क्षमता बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

पाँचौँ, सुविधा दुरुपयोगमा जवाफदेहिता कायम गर। नियमविपरीत सुविधा लिने, उपलब्ध गराउने वा राजनीतिक दबाबमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर निर्णय तथ्य, कानुन र निष्पक्ष छानबिनका आधारमा हुनुपर्छ; आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन।

यी पाँच कदमले मात्र सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। तर राज्यको स्रोतमा विशेषाधिकारको संस्कार अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ।

पदमा हुँदा जनताको सेवक, पदपछि पनि जनताकै नागरिक
लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो—राज्यको पद अस्थायी हुन्छ, नागरिकको अधिकार स्थायी हुन्छ। पदाधिकारी बदलिन्छन्, सरकार बदलिन्छ, तर राज्यको दायित्व निरन्तर रहन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठाभन्दा नागरिकको समानता र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आज आफू पदमा हुँदा सुविधा लिने र भोलि अवकाशपछि पनि त्यही सुविधा माग्ने मानसिकता राख्ने हो भने सुधारको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। आज अरूको सुविधामाथि प्रश्न उठाउनेले भोलि आफ्ना लागि उही सुविधा खोज्न थाले भने त्यो सुशासन होइन, अवसरअनुसार बदलिने दोहोरो मापदण्ड हो।

पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन्। कानुनले उपलब्ध गराएको र आवश्यक भएको सुविधा मात्र स्वीकार गर्ने, अनावश्यक सुविधा स्वेच्छाले त्याग्ने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणमा सहयोग गर्ने र नागरिकको समान हैसियतलाई सम्मान गर्ने व्यवहारले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।

पद छाडेपछि पनि राज्यको सुविधा छाड्न नसक्ने संस्कारले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश दिन्छ। त्यसले सार्वजनिक पदलाई सेवा होइन, जीवनभर लाभ लिने अवसरका रूपमा बुझ्न सिकाउँछ। तर राज्यलाई बलियो बनाउने बाटो त्यस्तो होइन। राज्यलाई बलियो बनाउने बाटो संस्थालाई बलियो बनाउनु, नियमलाई समान रूपमा लागू गर्नु र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु हो।

निष्कर्ष : सुविधा होइन, सुशासनको विरासत छाड
नेपाललाई अहिले आवश्यक परेको कुरा नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार हो। जनताले पदाधिकारीको संख्या होइन, कामको परिणाम हेर्न चाहन्छन्।

सरकारी गाडीको लस्कर होइन, सार्वजनिक सेवाको गति देख्न चाहन्छन्। सुरक्षाकर्मीको घेरा होइन, नागरिकको सुरक्षित जीवन चाहन्छन्। भाषणमा सुशासन होइन, व्यवहारमा जवाफदेहिता चाहन्छन्।

२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई बिर्सेर पुरानै सुविधाभोगी संस्कारमा फर्कनु जनताको अपेक्षाप्रतिको बेवास्ता हुनेछ। आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्ने हो भने राज्यको खर्च, पदाधिकारीको सुविधा, सुरक्षा परिचालन र सार्वजनिक जवाफदेहितामा ठोस सुधार आवश्यक छ।

आकर्षक पदबाट अवकाश लिएपछि राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत सुविधाको निरन्तर स्रोत बनाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। सुरक्षा थ्रेटका नाममा सुरक्षाकर्मी राख्ने विषयलाई व्यक्तिको पहुँच होइन, वास्तविक जोखिम र कानुनी मापदण्डले निर्देशित गर्नुपर्छ। जहाँ सुरक्षा आवश्यक छ, त्यहाँ सुरक्षा दिनुपर्छ; जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ राज्यको जनशक्ति अनावश्यक रूपमा बाँधेर राख्नु हुँदैन।

सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ—राज्यको स्रोत कुनै नेता, प्रशासक, न्यायाधीश वा सुरक्षा अधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन। राज्य जनताको हो, जनताकै करबाट चल्छ र जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ।

पदबाट बिदा भएपछि पनि सुविधाको कुर्सी समातिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ। सुरक्षा र शक्तिको प्रदर्शनबीचको सीमा स्पष्ट गरौँ। सार्वजनिक स्रोतको हिसाब मागौँ। जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई नारामा होइन, व्यवहारमा उतारौँ।

किनभने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो पद जनताको हो, सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको कर हो र राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो।

पद अस्थायी हो, राज्य स्थायी हो। सुविधा व्यक्तिगत हुन सक्छ, तर त्यसको मूल्य जनताले तिर्नुपर्छ। त्यसैले जनताको करबाट चल्ने राज्यमा कुनै पनि सुविधा औचित्य, कानुन र जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन सक्दैन।