न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

शक्तिको आडमा पद होइन, प्रमाण र आचरणको परीक्षा; सुनार र खरेलको नाम अस्वीकृत, थापाको निर्णय रोकियो

काठमाडौं, २९ असोज । राजदूत नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकारजस्तो देखिए पनि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता, नैतिक आचरण र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको सिफारिससमेत अस्वीकार गर्न सक्छ भन्ने ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ।

विभिन्न १३ देशका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिको सिफारिसलाई औपचारिकता दिने निकाय नभई संवैधानिक निगरानी गर्ने संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गरेको छ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको हो।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम थप कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय नगरी रोकिएको छ। बाँकी १० जनाको नाम भने समितिले अनुमोदन गरेको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रतिको विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ। यही मर्मलाई आधार बनाएर समितिले दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकार गरेको घटनाले नेपालको संसदीय अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

राजदूत नियुक्ति केवल राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने, निकटस्थलाई अवसर दिने वा सरकारको सिफारिसलाई औपचारिक अनुमोदन गराउने विषय होइन। विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरणसमेत नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ।

त्यसैले प्रस्तावित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेमा संसदीय समितिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसपटक समितिले सरकारको सिफारिसभन्दा सार्वजनिक पदको गरिमा र जवाफदेहितालाई महत्त्व दिएको सन्देश दिएको छ।

सरकारको सिफारिस अन्तिम सत्य होइन
मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको बैठकले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सरकारले ती नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएपछि समितिले सोमबारदेखि बुधबारसम्म निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न, उजुरी तथा उपलब्ध कागजातको अध्ययनपछि समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत र एक जनाको नाम स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो।

यस घटनाको महत्त्व केवल तीन जनाको नामसम्बन्धी निर्णयमा सीमित छैन। यसको सन्देश व्यापक छ—सरकारले सिफारिस गर्दैमा कुनै व्यक्ति स्वतः उपयुक्त हुँदैन। सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता, आचरण र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको काम सरकारसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नु होइन। त्यस्तै, सरकारको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नु पनि होइन। समितिको जिम्मेवारी प्रस्तावित व्यक्तिको उपयुक्तता परीक्षण गर्नु, उजुरीको निष्पक्ष अध्ययन गर्नु र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनु हो।

यसपटक दुई नाम अस्वीकार हुनु र अर्को नाममाथि थप अध्ययन आवश्यक ठानिनुले सुनुवाइ प्रक्रियालाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

बहुमतको सरकार भए पनि त्यसका सबै निर्णय स्वतः सही हुँदैनन्। लोकतन्त्रमा सरकारको अधिकारलाई संसदीय निगरानी, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताले सन्तुलित बनाउँछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले यही संवैधानिक सन्तुलनको महत्त्व देखाएको छ।

सुनारमाथिका प्रश्न र नैतिक आचरणको परीक्षा
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत हुनुको प्रमुख आधारका रूपमा उच्च नैतिक आचरण र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठेको बताइएको छ।

सुनुवाइका क्रममा उनीविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की, आर्थिक लेनदेन तथा राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी उजुरी प्रस्तुत भएका थिए। जर्मनीबाट निष्कासित गरिएको विषयसमेत समितिमा उठेको थियो।

उपलब्ध विवरणअनुसार सुनारविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेका थिए। एउटा उजुरीमा एक महिलाले आफू विदेश गएपछि सुनारले आफ्ना श्रीमान् तथा सासूससुरालाई अन्तरंग तस्बिर र भिडियो पठाएको, अश्लील शब्द प्रयोग गरी धम्की दिएको र बच्चाको विषयलाई लिएर डरत्रास देखाएको आरोप लगाएकी थिइन्। उजुरीमा उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत उल्लेख थियो।

अन्तरंग सामग्री परिवारका सदस्यलाई पठाइएको विषय र ती सामग्री मेटाउने सम्बन्धमा ललितपुर प्रहरीसमक्ष लिखित सहमति भएको भनिएको कागजात समितिले मगाएर अध्ययन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सुनारले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ। उजुरी पर्नु मात्र अपराध प्रमाणित हुनु होइन। आरोप लागेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनु, कागजातको प्रामाणिकता जाँच्नु र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक हुन्छ। तर राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रश्न अपराध प्रमाणित भएको छ कि छैन भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन; प्रस्तावित व्यक्तिको सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने उपयुक्ततामाथि विश्वसनीय प्रश्न उठेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजदूतको जिम्मेवारी विदेशमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, नेपाली नागरिकको हितको प्रतिनिधित्व र नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नु हो।

यस्तो जिम्मेवारीका लागि व्यक्तिगत आचरण र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। समितिले यही पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु सकारात्मक संसदीय अभ्यास हो।

राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारमाथि पनि प्रश्न
सुनारविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा उनको राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठाइएको थियो। उजुरीकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको सम्बन्धसमेत उल्लेख गर्दै गिरीबहादुर सुनार खगेन्द्रले स्थापना गरेको हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको विवरण समितिमा बुझाएको बताइएको छ।

प्रहरी बढुवा प्रक्रियाका क्रममा खगेन्द्र र गिरीबहादुरले ३३ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको थियो। सुनारले आफू सामान्य आम्दानीमा गुजारा गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

यी आरोपको सत्यता सम्बन्धित प्रमाण र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने विषय हो। राजनीतिक सम्बन्ध हुनु वा कुनै दलमा आबद्ध हुनु आफैँमा अयोग्यताको प्रमाण होइन। तर सार्वजनिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिमाथि आर्थिक कारोबार, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुचित प्रभावको गम्भीर प्रश्न उठेमा त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनु आवश्यक छ।

राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा सार्वजनिक पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा बलियो भयो भने संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइमा राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको सम्भावित द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्ता प्रश्नलाई प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनु सरकार, संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय सबैको दायित्व हो।

खरेलको नाम अस्वीकृत, थापाको निर्णयमा थप अध्ययन
मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम पनि समितिले अस्वीकृत गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रस्तावित राजदूतहरूको उपयुक्तता र सार्वजनिक जिम्मेवारीअनुकूल आचरणका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

खरेलको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयको विस्तृत आधारबारे भने सम्बन्धित उजुरी, प्रमाण र समितिको औपचारिक निर्णयबाट थप स्पष्टता आवश्यक छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा समितिले तत्काल निर्णय नगरी थप कागजात अध्ययन गर्ने बाटो रोजेको छ। यसलाई पनि संसदीय प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रश्न उठेकै आधारमा हतारमा अनुमोदन वा अस्वीकृति गर्नुको सट्टा थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्नु निष्पक्ष निर्णयका लागि आवश्यक हुन सक्छ।

तर निर्णय स्थगित गर्नुको अर्थ प्रस्तावित व्यक्ति दोषी हुनु होइन। त्यस्तै, नाम अनुमोदन हुनु मात्रले सार्वजनिक जीवनका हरेक प्रश्न स्वतः समाप्त भएको अर्थ पनि लाग्दैन। प्रत्येक व्यक्तिको विषय प्रमाण, प्रक्रिया र उपयुक्तताको आधारमा अलग-अलग मूल्यांकन हुनुपर्छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ नजिर
उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालको संसदीय इतिहासमा राजदूत पदका लागि सरकारले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि विवाद उठेपछि प्रस्तावित व्यक्तिले नाम फिर्ता लिएका उदाहरण थिए, तर समितिबाटै नाम अस्वीकृत भएको थिएन।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतका लागि राजदूतमा शैलजा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो। पारिवारिक नाताका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै विवाद उठेपछि सरकारले नाम फिर्ता लिएको थियो।

त्यस्तै, २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएको विषय सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो। त्यसपछि उनले आफैँ नाम फिर्ता लिएका थिए।

यी घटनासँग तुलना गर्दा यसपटक समितिले प्रस्तावित नाममाथि आफ्नै निर्णय सुनाउनु संसदीय निगरानीको अभ्यासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको सिफारिसलाई विवाद टार्नका लागि फिर्ता लिने वा राजनीतिक दबाबमा निष्कर्षविहीन बनाउनेभन्दा समितिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निर्णय गरेको छ।

निष्कर्ष : संसदीय निगरानी बलियो भए मात्रै नियुक्ति प्रणाली सुध्रिन्छ
राजदूत नियुक्तिमा योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटता, सार्वजनिक छविभन्दा पहुँच र नैतिक आचरणभन्दा भागबन्डालाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसको असर नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा पर्न सक्छ। राजदूत कुनै राजनीतिक दलको मात्र प्रतिनिधि होइन, उनी विदेशमा नेपालको राज्य र जनताको प्रतिनिधि हुन्।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई कसैको व्यक्तिगत पराजय वा कुनै दलको राजनीतिक विजयका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। यसको मूल महत्त्व सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उपयुक्तताको मापदण्ड स्थापित गर्नु हो।

समितिले दुई नाम अस्वीकृत गरेर र अर्को नाममाथि थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेर सरकारको सिफारिस अन्तिम सत्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ। अब सरकारले पनि यस घटनालाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउनुको सट्टा नियुक्ति प्रक्रियाको सुधारका रूपमा लिनुपर्छ।

प्रस्तावित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक पारदर्शिता, नैतिक आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्छ।

राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच होइन, सार्वजनिक विश्वास निर्णायक बन्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको ऐतिहासिक निर्णयको वास्तविक सफलता त्यसबेला प्रमाणित हुनेछ, जब भविष्यमा सरकारका सिफारिसहरू नै उच्च मापदण्डअनुसार छनोट हुनेछन् र संसदीय सुनुवाइ औपचारिकता नभई जवाफदेहिताको प्रभावकारी माध्यम बन्नेछ।