न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २९ असोज । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको चर्चित प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई फैसलामा स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार पीडित तथा जाहेरवालाले ठगीमा गुमाएको रकम सम्बन्धित प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी भराउन आदेश दिइएको छ।

मुद्दामा ५९ जनाभन्दा बढी पीडितको रकम, त्यसको दायित्व र सम्बन्धित प्रतिवादीको विवरण समेटिएको छ। मुख्य आरोपीहरू सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सागर राईलगायतबाट पीडितको बिगो भराउने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको आदेशले ठगीमा परेको रकम फिर्ता पाउने पीडितको कानुनी अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दाङका सन्देश शर्माको छ।

उनले ३८ जनासँग रकम लिएको देखिएको भन्दै अदालतले पीडितलाई सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, सानु भण्डारीबाट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ र केशवप्रसाद दुलालबाट एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई भराउनुपर्ने उल्लेख छ।

शीर्षकमा उल्लेख भएको १५ करोड रुपैयाँको समग्र हिसाब भने फैसलाको पूर्णपाठमा रहेका सबै प्रतिवादीको बिगो विवरणसँग मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित प्रतिवादीबाट कति रकम असुल हुने, कुन पीडितले कसबाट रकम पाउने र कसको दायित्व कति हुने भन्ने विवरणले फैसला कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्नेछ।

पद, पहुँच र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगको आरोप
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य आर्थिक ठगीमा सीमित रहेन। यसले राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका पदाधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर रकम असुलिएको आरोपमा अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रकरण राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तको प्रमुख विषय बनेको थियो।

प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता भएका व्यक्तिहरू, गृह प्रशासनका अधिकारी तथा विभिन्न तहमा सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने बिचौलियाको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो।

सरकारी कागजात, शरणार्थीसम्बन्धी विवरण र प्रशासनिक प्रक्रियाको नाममा सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिएर रकम उठाइएको आरोपले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो।

विदेशमा राम्रो भविष्य बनाउने आशा राखेका नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाइएको थियो। त्यसका लागि ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने भनिएपछि कतिपयले घरजग्गा बेचेर, ऋण लिएर वा आफन्तसँग सापटी मागेर पैसा जुटाएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

विदेश जाने आशामा रकम बुझाएका व्यक्तिहरू पछि ठगीमा परेको थाहा पाएपछि प्रहरी र अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए।

यस प्रकरणले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विदेश जान चाहने नागरिकको आकांक्षालाई अपराधीले कसरी आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ।

सरकारी निकाय र उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएपछि पीडितहरूले आफूले बुझाएको रकम फिर्ता पाउने विश्वाससमेत गुमाउन थालेका थिए। त्यसैले अदालतको फैसलामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउने व्यवस्था महत्वपूर्ण बनेको छ।

रकम भराउनुपर्ने प्रतिवादी: पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित आठ जनाबाट बिगो असुल गर्नुपर्ने।

रायमाझीको दायित्व: ४० लाख रुपैयाँ।
इन्द्रजित राईको दायित्व: डेढ करोड रुपैयाँ।
सन्देश शर्माको दायित्व: ३८ जना पीडितलाई सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ।

अनुसन्धानमा उठेको प्रश्न: प्रहरीमा जाहेरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जनाले अदालतको फैसलाअनुसार बिगो नपाउने अवस्था देखिएको छ।

सरकारी कागजात किर्ते: गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर भए पनि किर्ते गर्ने व्यक्ति को थियो भन्ने विषयमा फैसलाले स्पष्ट निष्कर्ष दिएको छैन।

सन्देश शर्माबाट सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ असुल हुने
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने दायित्वमा सन्देश शर्मा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। उनले ३८ जनासँग रकम लिएको विवरणका आधारमा सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ पीडितलाई भराउनुपर्ने भएको छ।

ठगीमा परेको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पीडितका लागि फैसलाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितका लागि दोषी ठहर हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आफूले बुझाएको रकम वास्तवमै फिर्ता पाउनु र त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

शर्माबाट असुल गर्नुपर्ने रकम ठूलो भएकाले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनको नाममा रहेको सम्पत्ति, कानुनअनुसार असुल गर्न सकिने रकम तथा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।

यद्यपि, सम्पत्ति पहिचान, जफत वा लिलाम तथा रकम वितरणको वास्तविक अवस्था सम्बन्धित निकायको अभिलेख र कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पुष्टि हुनुपर्ने विषय हो।

सानु भण्डारी र केशव दुलालबाट पनि बिगो भराउन आदेश
अदालतले सानु भण्डारीबाट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ र केशवप्रसाद दुलालबाट एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई भराउन आदेश दिएको छ। यी रकम पीडितको दाबी, प्रतिवादीको भूमिका र अदालतले स्वीकार गरेको बिगो विवरणका आधारमा निर्धारण गरिएका हुन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको संख्या धेरै भएकाले सबै पीडितको रकम एउटै व्यक्तिबाट उठ्ने अवस्था छैन। कसले कुन पीडितबाट रकम लिएको थियो, रकमको कारोबारमा कसको भूमिका थियो र अदालतले कसलाई कति रकमको दायित्व तोकेको छ भन्ने आधारमा असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसरी प्रतिवादीअनुसार बिगो निर्धारण हुनुको उद्देश्य पीडितको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट बनाउनु हो। तर फैसला कार्यान्वयनमा प्रतिवादीसँग असुल गर्न पर्याप्त सम्पत्ति छ कि छैन, रकम उठाउन कति समय लाग्छ र पीडितले कहिले रकम प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छन्।

५९ भन्दा बढी पीडितको रकम फिर्ताको प्रश्न
यस प्रकरणमा ५९ जनाभन्दा बढी पीडितको हकमा रकम फिर्ता गराउने विवरण समेटिएको छ। प्रत्येक पीडितको आर्थिक क्षति फरक हुन सक्ने भएकाले सबैले समान रकम पाउने अवस्था हुँदैन। अदालतले सम्बन्धित पीडितको दाबी र प्रतिवादीको दायित्वअनुसार बिगो असुल गरी भराउने आदेश दिएको छ।

पीडितका लागि न्यायको अर्थ दोषीलाई सजाय हुनु मात्र होइन। वर्षौंसम्मको बचत गुमाएका, ऋणको भार बोकेका र विदेश जाने योजनाका कारण पारिवारिक तथा आर्थिक समस्यामा परेका नागरिकले वास्तविक राहत पाउनु पनि न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

कतिपय पीडितले रकम जुटाउन ऋण लिएको भए त्यसको ब्याज र पारिवारिक आर्थिक भारसमेत बेहोर्नुपरेको हुन सक्छ। अदालतले निर्धारण गरेको बिगो र पीडितले भोगेको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षति भने एउटै विषय होइनन्।

फैसलाले स्वीकार गरेको रकम फिर्ता गराउनु कानुनी दायित्व हो भने अन्य क्षतिका विषयमा लागू कानुन र सम्बन्धित निर्णयअनुसार छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित निकायले पीडितको पहिचान, उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम, रकम बुझाउनुपर्ने प्रतिवादी र असुलीको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण राख्नु आवश्यक छ। यसले रकम वितरणमा अन्योल, दोहोरो दाबी वा अनावश्यक ढिलाइ हुन नदिन मद्दत पुर्यारउन सक्छ।

पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क
अदालतले कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश दिएको छ। यस व्यवस्थाले पीडितको व्यक्तिगत बिगो फिर्ता गराउने प्रक्रियासँगै कानुनले तोकेको राहतसम्बन्धी दायित्वलाई पनि सम्बोधन गर्छ।

पीडित राहत कोषको उद्देश्य अपराधबाट प्रभावित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। तर सम्बन्धित प्रतिवादीबाट कति क्षतिपूर्ति शुल्क असुल हुने, रकम कहिले कोषमा जम्मा हुन्छ र पीडितले कुन प्रक्रियाबाट सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुनेछ।

बिगो फिर्ता र राहत कोषमा जम्मा हुने क्षतिपूर्ति शुल्कलाई एउटै रकमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। बिगो भनेको सम्बन्धित पीडितले गुमाएको रकमको दायित्व हो भने कानुनअनुसार लाग्ने क्षतिपूर्ति शुल्क छुट्टै दायित्व हुन सक्छ। त्यसैले अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दुवै शीर्षकमा असुलीको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीमाथि परेको असर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीको नाम जोडिनुले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको जवाफदेहिताबारे बहस चर्काएको थियो।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई यस प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमध्ये रहेको उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ।

उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चल्नु र अदालतबाट फैसला आउनु कानुनी शासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो। सार्वजनिक पदमा रहेकै आधारमा कसैले कानुनभन्दा माथि रहने सुविधा पाउनु हुँदैन।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिविरुद्ध लागेको आरोप र अदालतबाट स्थापित भएको कसुरबीच पनि स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्छ। न्यायिक निष्कर्षलाई प्रमाण, फैसलाको विवरण र लागू कानुनका आधारमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

यस प्रकरणले सरकारी संयन्त्रमा हुने निर्णय, कागजातको प्रमाणीकरण, प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग र बिचौलियाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। सरकारी कामकाजको नाममा नागरिकसँग रकम माग्ने वा प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्बन्ध देखाएर पैसा उठाउने प्रवृत्ति रोक्न संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

फैसला कार्यान्वयन नै अबको मुख्य चुनौती
अदालतबाट फैसला आउनु न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो। तर पीडितले वास्तविक राहत पाउन फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रतिवादीबाट बिगो असुलउपर गर्ने, आवश्यक परे कानुनअनुसार सम्पत्ति रोक्का वा लिलाम गर्ने र प्राप्त रकम सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएका रकम र दायित्वको विवरण कार्यान्वयन गर्ने निकायले स्पष्ट रूपमा अभिलेखबद्ध गर्नुपर्छ। पीडितले आफ्नो रकम कुन प्रतिवादीबाट र कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्न कठिनाइ भएमा त्यसको कानुनी कारण, उपलब्ध विकल्प र कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ। पीडितलाई लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राख्दा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाली नागरिकको विदेश जाने आकांक्षामाथि गरिएको ठगी मात्र उजागर गरेको छैन, सार्वजनिक पद र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अगाडि ल्याएको छ।

अदालतले दोषी ठहर गर्दै पीडितको बिगो फिर्ता गराउने आदेश दिएपछि अबको प्रमुख जिम्मेवारी फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको काँधमा आएको छ।

पीडितले गुमाएको रकम फिर्ता पाउनु, कानुनअनुसारको क्षतिपूर्ति असुल हुनु र दोषीमाथिको फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै यस प्रकरणमा न्यायको वास्तविक परिणाम हुनेछ।

अदालतको आदेश कागजमा सीमित नभई पीडितको हातमा रकम पुग्ने अवस्थासम्म कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र राज्य र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।