न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रूससँगको टकरावले युक्रेनलाई कति मूल्य चुकायो? नाटो सदस्य बन्ने आकांक्षा, पश्चिमी सहयोग र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संघर्षबीच युद्ध अन्त्यको प्रश्न पेचिलो बन्दै

रूस–युक्रेन युद्धले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्दै अघि बढेको राष्ट्रले युद्धको मूल्यमा आफ्नो भूभाग, भौतिक संरचना र आर्थिक भविष्य नै दाउमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ?

युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्य बन्ने आकांक्षा राख्यो। रूसले भने युक्रेनको नाटोतर्फको झुकावलाई आफ्नो सुरक्षा चासोविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

 यही भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, रूसको सैन्य रणनीति र युक्रेनको आफ्नो विदेश नीति आफैँ तय गर्ने अधिकारबीचको टकरावले युरोपलाई दशकौँयताकै गम्भीर सुरक्षा संकटमा धकेल्यो।

 तर युद्धको कारणलाई नाटो सदस्य बन्ने चाहनामा मात्र सीमित गर्नु पनि यथार्थको अपूरो चित्र हो। रूसले सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि व्यापक सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि युद्धले विनाशकारी रूप लिएको हो।

आज युक्रेनको चुनौती केवल युद्धभूमिमा टिकिरहनु मात्र होइन; आफ्नो भूभाग जोगाउनु, नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नु, ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु र भविष्यमा फेरि आक्रमण नहुने सुरक्षा प्रत्याभूति खोज्नु पनि हो। युद्धले युक्रेनलाई सैन्य, आर्थिक, मानवीय र कूटनीतिक सबै मोर्चामा कठिन परीक्षामा पारेको छ।

२५ प्रतिशत भूभागको चर्चा, तर जेलेन्स्कीले भने—‘रूसलाई भूमि सुम्पिँदैन’

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको ढोका खुला राखेका छन्। तर उनले युक्रेनको २५ प्रतिशत भूभाग रूसलाई सुम्पिन तयार रहेको बताएका छैनन्। अक्टोबर २४, २०२६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, उनले हालको युद्धमोर्चाको रेखामा लडाइँ रोक्ने र द्वन्द्वलाई स्थिर बनाउने प्रस्तावप्रति तत्परता देखाएका छन्। उनले रूसले अहिले युक्रेनको करिब १९.३ प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गर्दै डोनबास क्षेत्रबाट युक्रेनी सेना आफैँ पछि हटेर रूसलाई थप भूभाग नियन्त्रण गर्न दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। 

यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। युद्धविरामका क्रममा कुनै भूभागमा सैन्य नियन्त्रण कायम रहनु र त्यस भूभागलाई कानुनी रूपमा अर्को देशको स्वामित्व स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन। युक्रेनले हालको अग्रपङ्क्तिमा युद्ध रोक्ने सम्भावना स्वीकार गरे पनि कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई रूसको वैध भूभाग मान्ने सहमति गरेको छैन। त्यसैले ‘जेलेन्स्कीले २५ प्रतिशत भूमि रूसलाई दिने भए’ भन्ने निष्कर्ष अहिले उपलब्ध विवरणसँग मेल खाँदैन। 

ध्वस्त संरचना र पुनर्निर्माणको पहाड

रूसको आक्रमणले युक्रेनका आवास, ऊर्जा, यातायात, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विश्व बैंक, युक्रेन सरकार, युरोपेली आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त मूल्याङ्कनअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बर अन्त्यसम्म प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब १९५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। आगामी दस वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ५८८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। 

यी तथ्याङ्कले युद्धको मूल्य केवल हतियार र गोलाबारुदमा सीमित नरहेको देखाउँछन्। भत्किएका घर, बन्द भएका उद्योग, क्षतिग्रस्त विद्युत् प्रणाली र विस्थापित नागरिकको जीवन पुनःस्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। युद्धभूमिमा जित वा हारको घोषणा गर्न सकिएला, तर ध्वस्त सहरमा फेरि जीवन फर्काउन र नागरिकको मनबाट त्रास हटाउन कुनै युद्धविरामको हस्ताक्षर मात्र पर्याप्त हुँदैन।

खनिज सम्पदामा अमेरिकी स्वार्थ, पुनर्निर्माणमा साझेदारी

युद्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो युक्रेनको प्राकृतिक स्रोतसाधन हो। सन् २०२५ अप्रिल ३० मा अमेरिका र युक्रेनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्ने सम्झौता गरे। यसअन्तर्गत निश्चित नयाँ प्राकृतिक स्रोत परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी तथा इजाजत शुल्कको हिस्सा कोषमा जाने व्यवस्था छ। कोषको उद्देश्य युक्रेनको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासमा लगानी गर्नु हो।

यस सम्झौताले अमेरिकालाई युक्रेनका खनिज सम्पदामा आर्थिक पहुँच र भविष्यका परियोजनामा व्यावसायिक अवसर प्रदान गर्छ। तर अमेरिकाले युक्रेनका सबै खनिज सम्पदा कब्जा गरिसकेको भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। यसलाई पुनर्निर्माणको साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक स्वार्थ र दुई देशबीचको शक्ति सम्बन्धका दृष्टिले विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

शान्ति कि भूभागको मूल्यमा सम्झौता?
युक्रेनको संकटले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कठिन प्रश्न खडा गरेको छ—ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा साना वा मध्यम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने? नाटो सदस्य बन्ने युक्रेनको चाहना उसको सुरक्षा नीतिको हिस्सा हो। रूसले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर विरोध गर्दै आएको छ। तर नाटोमा आबद्ध हुन खोजेकै कारण रूसलाई आक्रमणको अधिकार प्राप्त हुँदैन। युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय पनि हो। 
अहिले जेलेन्स्कीसमक्ष युद्ध रोक्ने, नागरिकको जीवन जोगाउने र देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने चुनौती छ। रूसले कब्जा गरेको भूभागलाई लिएर सम्झौता गर्नु र त्यसलाई कानुनी रूपमा रूसको स्वामित्व स्वीकार गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले सम्भावित युद्धविरामको वास्तविक मूल्य भूभागको प्रतिशतमा मात्र होइन, भविष्यमा युक्रेनमाथि फेरि आक्रमण नहुने प्रत्याभूति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र पुनर्निर्माणको सुनिश्चिततामा पनि मापन हुनेछ।

युक्रेनको अनुभवले विश्वलाई सम्झाएको छ—भूराजनीतिक आकांक्षा, सुरक्षा गठबन्धन र महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाबीच अन्ततः सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारण नागरिकले चुकाउँछन्। युद्ध सुरु गर्न राजनीतिक निर्णय पर्याप्त हुन सक्छ, तर त्यसले भत्काएको घर, गुमेको जीवन र टुटेको अर्थतन्त्र पुनःनिर्माण गर्न पुस्तौँको प्रयास आवश्यक पर्न सक्छ।

निष्कर्ष: युक्रेनले युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको बाटो खुला राखेको छ, तर २५ प्रतिशत भूभाग रूसलाई सुम्पिने सहमति गरेको छैन।

 शान्तिको खोजी जारी रहँदा युक्रेनको मुख्य प्रश्न अझै उही छ—युद्ध रोकिएपछि आफ्नो भूभाग, स्वतन्त्रता र भविष्यको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने? 

एजेन्सीको सहयोगमा ।

रुस, युक्रेन र अमेरिकाबीच अबु धाबीमा वार्ता गर्ने योजना