न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

दसैँ–तिहारमा यात्रुको खल्तीमा डकैती गर्ने प्रवृत्तिलाई कहिलेसम्म छुट? हवाई सेवामा मात्र होइन, सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनसम्म राज्यको निगरानी कठोर हुनुपर्छ।
काठमाडौं । नेपाली समाजमा दसैँ, तिहारलगायतका चाडपर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइनन्, परिवारसँग भेटघाट गर्ने, परदेशबाट घर फर्किने, मान्यजनको आशीर्वाद लिने र टाढिएका आफन्तसँग आत्मीयता साट्ने विशेष अवसर पनि हुन्।

 वर्षभरि काम, अध्ययन, व्यापार र रोजगारीका कारण घरपरिवारबाट टाढा रहेका नेपालीहरू यिनै चाडपर्वमा आफ्नो जन्मथलो फर्कन चाहन्छन्। तर विडम्बना, खुसी साट्न घर जाने यात्रुहरूका लागि हरेक वर्ष यातायातको टिकट एउटा ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ।

चाडपर्वको समयमा हवाई टिकट पाउन कठिन हुनु, सीमित सिटका कारण भाडा महँगो हुनु, सडक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, मनपरी भाडा असुल्नु र बिचौलियाले यात्रुको बाध्यतालाई कमाइको अवसर बनाउनु नेपाली यातायात क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन्। प्रश्न उठ्छ—चाडपर्वमा यात्रुको माग बढ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यही मागलाई देखाएर यात्रुको विवशतामाथि व्यापार गर्नु कति न्यायोचित छ?

बजारमा माग बढ्दा मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ। तर सार्वजनिक यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा माग र आपूर्तिको सामान्य आर्थिक सिद्धान्त देखाएर मनपरी मूल्य असुल्ने छुट कसैलाई दिन मिल्दैन। विशेषगरी दुर्गम भूगोल, सीमित उडान, कमजोर सडक सञ्जाल र वैकल्पिक यातायातको अभाव भएको देशमा यात्रुको बाध्यता बुझ्नु राज्यको दायित्व हो।

बुद्ध एयरको उदाहरण र अन्य वायुसेवामाथि उठेको प्रश्न
यसपटकको दसैँ–तिहारको आवागमनका क्रममा बुद्ध एयरको टिकट दरलाई लिएर कालोबजारीको चर्चा खासै सुनिएन भन्ने सार्वजनिक अनुभूति देखिएको छ। 
यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ। तर कुनै एउटा वायुसेवाबारे नकारात्मक गुनासो कम सुनिनु मात्रले सम्पूर्ण सेवा निष्कलङ्क रहेको प्रमाणित गर्दैन। त्यसको मूल्याङ्कन वास्तविक भाडादर, प्रकाशित मूल्यसूची, यात्रुको गुनासो, टिकट उपलब्धता र नियामक निकायको अनुगमनका आधारमा हुनुपर्छ।

यद्यपि, चाडपर्वको चापमा पनि यात्रुलाई सहज सेवा दिने, मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्ने र टिकट बिक्री प्रणाली व्यवस्थित बनाउने अभ्यासले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्छ। बुद्ध एयरको हकमा देखिएको सकारात्मक धारणालाई अन्य वायुसेवाले पनि आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।

तर नेपालका केही अन्य वायुसेवाको टिकट दर महँगो भएको, सीमित सिटको अवसर छोपेर यात्रुबाट बढी रकम असुलिएको वा टिकट बिक्रीमा बिचौलियाको चलखेल भएको भन्ने गुनासालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यस्ता गुनासा तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। प्रमाणबिना कुनै कम्पनीलाई कालोबजारीको दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन, तर गुनासो आएको विषयलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार कार्य हो।

हवाई सेवा व्यापार हुन सक्छ, तर यात्रुको बाध्यतालाई नाफा कमाउने हतियार बनाउनु हुँदैन।

माग बढ्नु स्वाभाविक, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु अपराधको बाटो
दसैँ, तिहार, नयाँ वर्ष, लामो बिदा र पर्यटकीय सिजनमा हवाई यात्रुको संख्या बढ्नु अस्वाभाविक होइन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपाली, आन्तरिक पर्यटक, विद्यार्थी, बिरामी, सरकारी कामकाजमा जाने व्यक्ति र परिवारसँग चाडपर्व मनाउन घर फर्कने नागरिकको चाप एकै समयमा बढ्न सक्छ। तर माग बढ्नु र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। वायुसेवासँग उपलब्ध विमान, चालक दल, प्राविधिक जनशक्ति, विमानस्थलको क्षमता र उडान अनुमति सीमित हुन सक्छन्। त्यसैले सबै यात्रुले चाहेको समयमा टिकट पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा मौसम, भौगोलिक कठिनाइ, सीमित उडान र प्राविधिक अवस्थाले सेवा प्रभावित हुन सक्छ।

तर यही वास्तविकतालाई बहाना बनाएर टिकट लुकाउने, अनावश्यक रूपमा अभाव देखाउने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम माग्ने वा बिचौलियामार्फत महँगोमा टिकट बेच्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसलाई सामान्य व्यापारिक अभ्यास भनेर छुट दिन मिल्दैन। यदि कुनै यात्रुले सामान्य अवस्थामा टिकट नपाउने तर अतिरिक्त रकम तिर्न तयार भएपछि मात्रै टिकट उपलब्ध हुने अवस्था भोग्नुपरेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। टिकट वितरण प्रणालीमा पहुँच भएका व्यक्तिले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी फाइदा उठाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियामक निकायले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
सिट सीमित हुनु प्राकृतिक वा प्राविधिक कारण हुन सक्छ, तर सीमित सिटको वितरणमा अपारदर्शिता हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। त्यसमाथि यात्रुको विवशतालाई प्रयोग गरेर गैरकानुनी रकम असुल्नु उपभोक्ताको अधिकारमाथिको प्रहार हो।

दुर्गमका नागरिकलाई अझ बढी अन्याय
काठमाडौंमा एउटा विमानको टिकट महँगो भयो भने यात्रुले अर्को उडान, अर्को वायुसेवा वा सडक यातायातको विकल्प खोज्न सक्छन्। तर दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका लागि यस्तो विकल्प सधैँ उपलब्ध हुँदैन।
हवाई टिकटको वास्तविक मूल्य कति हो? कुन रुटमा कति भाडा तोकिएको छ? यात्रुले कुन शीर्षकमा कति रकम तिर्नुपर्छ? टिकट काट्ने बेला देखाइएको मूल्य र भुक्तानी गर्दा असुलिएको रकम समान छ कि छैन? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ यात्रुले सहजै पाउनुपर्छ।

कतिपय गन्तव्यमा उडान संख्या सीमित हुन्छ। कतै सडक सञ्जाल भरपर्दो छैन। कतै सडकबाट यात्रा गर्दा एक दिन होइन, धेरै दिन खर्चिनुपर्ने हुन्छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था, आकस्मिक काम, सरकारी सेवा लिनुपर्ने बाध्यता वा परिवारमा परेको दुःखद घटनाका कारण तत्काल यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुका लागि टिकट नपाउनु सामान्य असुविधा मात्र होइन, गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा यात्रुसँग छनोटको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। वायुसेवाको सेवा नलिएर अर्को विकल्प रोज्न सक्ने अवस्था नहुँदा यात्रु अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य हुन सक्छन्।

त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाको नियमनलाई सामान्य बजारको प्रतिस्पर्धासँग मात्र तुलना गरेर पुग्दैन। त्यहाँ सार्वजनिक हित, भौगोलिक न्याय र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँचलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
राज्यले दुर्गम क्षेत्रका उडानमा टिकट वितरणको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उडान रद्द हुँदा यात्रुलाई सूचना दिने, भाडा फिर्ता गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध गराउने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार उडान क्षमता बढाउने र सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने दीर्घकालीन नीति पनि आवश्यक छ।

सरकारको कडाइ कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ
तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने वायुसेवालाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको विषय सकारात्मक दिशातर्फको कदम हुन सक्छ। तर कानुन बनाउने घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुन कार्यान्वयनमा नआएसम्म र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म यात्रुले राहत महसुस गर्न सक्दैनन्।

सरकारले टिकटको आधिकारिक दर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनलाइन टिकट खरिद गर्दा देखाइएको मूल्य, टिकट जारी गर्दा उल्लेख भएको रकम र अन्तिम भुक्तानीको विवरण एकअर्कासँग मिल्ने गरी प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।

टिकट बिक्री गर्ने आधिकारिक माध्यमको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यात्रुले बढी रकम तिरेको गुनासो गर्न सक्ने हटलाइन वा अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। उजुरीमाथि छिटो छानबिन गर्ने र प्रमाणित कसुरमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।

अनुगमनका क्रममा केवल यात्रुलाई टिकट बेच्ने साना कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही गरेर समस्या समाधान हुँदैन। अनियमितता संस्थागत रूपमा भएको हो कि कुनै एजेन्ट वा बिचौलियाले गरेको हो भन्ने पनि पत्ता लगाउनुपर्छ। जिम्मेवारीको तहअनुसार दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

यात्रुले पनि टिकट खरिदको प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ
 तोकिएकोभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अवस्थामा रसिद, डिजिटल भुक्तानी विवरण, टिकट र सम्बन्धित संवादका प्रमाणले उजुरीलाई बलियो बनाउन सक्छन्। उपभोक्ता सचेतना र सरकारी निगरानी सँगसँगै अघि बढेमा मात्र यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

सडक यातायातमा पनि राज्यको आँखा पुग्नुपर्छ
हवाई टिकटको महँगी र सम्भावित कालोबजारीको चर्चा गर्दा सडक यातायातलाई बिर्सन मिल्दैन। दसैँ–तिहारमा सबै नागरिकले विमान चढ्न सक्दैनन्। अधिकांश यात्रु बस, माइक्रोबस, सुमो, जिप र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनबाटै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन्।

त्यसैले सडक यातायातमा हुने मनपरी भाडा असुली, टिकटमा कालोबजारी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्ति, यात्रुलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा यात्रा गराउने व्यवहार र चालकको लापरबाहीप्रति राज्य उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ। चाडपर्वका बेला घर जाने यात्रुको चाप बढ्छ। यही समयमा केही व्यवसायीले अतिरिक्त आम्दानीको लोभमा सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, टिकटको मूल्य बढाउने वा यात्रुलाई महँगो टिकट किन्न बाध्य बनाउने जोखिम रहन्छ। यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।

यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर प्रमुख बसपार्क, टिकट काउन्टर, राजमार्ग र यात्रुको चाप बढी हुने स्थानमा निगरानी बढाउनुपर्छ।
सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, चालकको स्वास्थ्य तथा थकान, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन, सिट क्षमताको पालना र यात्रुको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। टिकटमा केही सय रुपैयाँ बढी असुल्नु आर्थिक अन्याय हो भने असुरक्षित सवारीसाधनमा यात्रु कोचेर दुर्घटनाको जोखिम बढाउनु नागरिकको जीवनसँग खेलवाड हो।

राज्यको जिम्मेवारी भाडा नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन। यात्रुलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र भरपर्दो यात्रा उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यात्रुको पीडा बुझ्ने कि व्यवसायीको नाफा मात्रै हेर्ने?
निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, विमान र सवारीसाधन सञ्चालन गर्छ, कर्मचारीलाई रोजगारी दिन्छ र सेवा उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले व्यवसायीले उचित प्रतिफल पाउनु स्वाभाविक हो। सरकारले पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ। तर सार्वजनिक यातायातमा नाफाको अधिकारसँगै उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत, सञ्चालन खर्च र निर्धारित मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ। यात्रुले पनि कति रकम किन तिर्दैछु भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ।

व्यवसायीले लागत बढेको आधारमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यसका लागि लागू नियम र स्वीकृत प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ। चाडपर्वको भीडलाई अवसर बनाएर मनपरी रकम असुल्ने कार्यलाई सामान्य व्यापारको संज्ञा दिनु हुँदैन। सरकारले पनि सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर दोष लगाउनुको सट्टा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने नीति अपनाउनुपर्छ। अनुगमन पारदर्शी भएमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको विश्वास बढ्छ।

बुद्ध एयरबारे यसपटक कालोबजारीको गुनासो खासै नसुनिएको सार्वजनिक धारणालाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। यदि कुनै वायुसेवाले चाडपर्वमा पारदर्शी भाडादर र व्यवस्थित टिकट वितरणको अभ्यास  गरेको छ भने त्यो प्रतिस्पर्धी सेवाका लागि सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ। तर त्यस्तो निष्कर्षलाई वास्तविक तथ्याङ्क र अनुगमनबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।
नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान, नियम मिच्ने व्यवसायीलाई कारबाही—राज्यको नीति यही हुनुपर्छ।
 

अब आवश्यक छ पारदर्शी टिकट प्रणाली
नेपालमा हवाई तथा सडक यातायातको क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भूमिका आवश्यक छ। तर नियमन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो।

पहिलो, चाडपर्व सुरु हुनुअघि नै यात्रुको सम्भावित चापको आकलन गरी उडान तथा सवारी व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्छ। सम्भव हुने स्थानमा अतिरिक्त उडान र सवारीसाधन सञ्चालनका लागि समन्वय गर्नुपर्छ।
दोस्रो, आधिकारिक भाडादर र टिकट उपलब्धताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यात्रुले कुन माध्यमबाट टिकट खरिद गर्ने र बढी रकम मागिए कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी सजिलै पाउनुपर्छ।

तेस्रो, टिकट वितरणमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रकम असुल्ने वा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने गतिविधिबारे प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कसुर पुष्टि भएमा लागू कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

चौथो, दुर्गम र सीमित विकल्प भएका गन्तव्यमा यात्रुको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आकस्मिक यात्रा, बिरामी र विपद्को अवस्थामा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
पाँचौँ, सडक यातायातमा टिकटको मूल्यदेखि सवारीसाधनको सुरक्षासम्म नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि नै यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्ने स्थायी संयन्त्र आवश्यक छ।
छैटौँ, यात्रुको गुनासो संकलन गरेर सार्वजनिक प्रतिवेदन निकाल्नुपर्छ। कति उजुरी परे, कति छानबिन भए, कति कारबाही भए र कति रकम फिर्ता गराइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुँदा नियमनको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ।

चाडपर्व खुसी बाँड्ने अवसर हो, लुटको मौसम होइन
दसैँ–तिहार नेपालीको आत्मीयता, सद्भाव र पारिवारिक मिलनको पर्व हो। वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको रकम बोकेर घर फर्कने नागरिकले टिकटको अभाव र मनपरी भाडाका कारण थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सभ्य समाजका लागि सुहाउँदैन।

हवाई सेवा होस् वा सडक यातायात, यात्रुलाई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउनु राज्य र सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो। माग बढ्दा सेवा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यही चुनौतीको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गैरकानुनी रकम असुल्ने वा यात्रुको बाध्यतालाई नाफाको अवसर बनाउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।

यसपटक बुद्ध एयरको टिकट दरबारे कालोबजारीको चर्चा खासै नसुनिएको सकारात्मक धारणालाई अन्य वायुसेवाले पनि पारदर्शी सेवा दिने प्रेरणाका रूपमा लिन सक्छन्। अन्य वायुसेवामाथि उठेका महँगो भाडा र अनियमिततासम्बन्धी गुनासाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिनुपर्छ र नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

सरकारले हवाई टिकटमा मात्र होइन, बस, माइक्रोबस, जिप, सुमो र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा तथा सुरक्षा व्यवस्थामा पनि समान रूपमा निगरानी बढाउनुपर्छ। यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन कागजमा सीमित हुनु हुँदैन; त्यसको प्रभाव यात्रुको टिकट, यात्राको सुरक्षा र खल्तीमा देखिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—चाडपर्वमा घर फर्किने नागरिकलाई राज्यले सहज यात्रा सुनिश्चित गर्छ कि बजारको मनपरीको जिम्मा लगाउँछ? चाडपर्व यात्रुको विवशतामाथि व्यापार गर्ने मौसम होइन। यो नागरिकको खुसी, व्यवसायीको जिम्मेवारी र राज्यको सुशासन परीक्षण हुने समय हो। यात्रुको खल्ती सुरक्षित राख्नु, जीवन सुरक्षित राख्नु र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्नु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।