न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा असंवेदनशीलताको आरोप लगाउनेहरू सुशील भट्ट पक्राउ पर्दा मौन किन? — बस्नेतको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न, राजनीतिक स्वार्थअनुसारको आवाज हो कि निष्पक्षताको पक्षधरता?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टको पक्राउ प्रकरणमा सरकारले फरक मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

तर बस्नेतको प्रश्नले सरकारलाई मात्र होइन, स्वयं बस्नेतको राजनीतिक दृष्टिकोण र उनले उठाएको मुद्दाको निष्पक्षतामाथि पनि प्रतिप्रश्न जन्माएको छ।

संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि दसैँकै दिन सुशील भट्ट पक्राउ परेको प्रसंगलाई जोड्दै बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको आलोचना गरेका हुन्। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर चितवनबाट पोखरा लैजाँदा असंवेदनशीलताको आरोप लगाउनेहरू अहिले कहाँ छन् भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।

‘रवि पक्राउ हुँदा एउटा मापदण्ड, सुशील भट्ट पक्राउ हुँदा अर्को मापदण्ड,’ बस्नेतको टिप्पणी छ। उनले रवि सभापति रहेको रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि यस्तो व्यवहार किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।

बस्नेतको प्रश्न सतहमा हेर्दा कानुनको समान प्रयोगसँग सम्बन्धित देखिन्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, पक्राउ पर्ने व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत, पद वा पहुँचका आधारमा व्यवहार बदलिनु हुँदैन। तर कानुनको समानताको पक्षमा उभिनु र फरक–फरक प्रकृतिका पक्राउलाई एउटै तुलोमा राख्नु एउटै कुरा होइन। यहीँबाट बस्नेतको टिप्पणीमाथि अर्को बहस सुरु हुन्छ।

रवि र सुशीलको पक्राउ एउटै मापदण्डमा कसरी?
कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको समय, अनुसन्धानको प्रकृति, अभियोगको आधार, हिरासतमा राख्ने आवश्यकता र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदाको परिस्थितिबीच तुलना नगरी दुई घटनालाई समान ठहर गर्न सकिँदैन। पक्राउ परेका दुवै व्यक्ति कानुनको अधीनमा हुन्छन्, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषय, प्रमाणको अवस्था र कानुनी प्रक्रिया समान छन् कि छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा चितवनबाट पोखरा लैजाने क्रममा अपनाइएको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। अहिले सुशील भट्ट पक्राउ पर्दा पनि राज्यको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर प्रश्न उठ्नु र एउटै निष्कर्षमा पुग्नु फरक विषय हुन्।

सरकारले कुनै व्यक्तिलाई अनावश्यक अपमान गरेको, कानुनी अधिकार कुण्ठित गरेको वा अनुसन्धानका नाममा असमान व्यवहार गरेको प्रमाण भेटिए त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। तर एउटा घटनामा आलोचना भएको थियो भन्दैमा अर्को घटनामा पनि उही प्रकृतिको गल्ती भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

त्यसैले बस्नेतले उठाएको प्रश्नको जवाफ भावनात्मक प्रतिक्रियाबाट होइन, तथ्य, कानुन र घटनाको परिस्थितिको तुलनाबाट खोजिनुपर्छ। सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार राजनीतिक दलका नेतासँग छ, तर उनीहरूले उठाएको प्रश्न पनि तथ्यको कसीमा जाँचिनुपर्छ।

महेश बस्नेतको प्रश्नमा स्वार्थको छाया छ?
बस्नेतको टिप्पणी सार्वजनिक भएसँगै सरोकारवालाहरूले अर्को प्रश्न उठाएका छन्—कानुनको समानताको आवाज उठाउँदा राजनीतिक नेताहरू सबै घटनामा समान रूपमा बोल्छन् कि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा मात्र मुख खोल्छन्?

यो प्रश्नको उत्तर बस्नेतको एउटा फेसबुक स्टाटसले मात्र दिँदैन। त्यसका लागि उनले विगतमा उठाएका समान प्रकृतिका मुद्दा, सरकार र विपक्षीप्रतिको उनको व्यवहार तथा घटनाको तथ्यगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेताको अभिव्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ कि सार्वजनिक हितबाट भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

बस्नेतले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउँछन्। त्यस्तै, नागरिक र सरोकारवालाले पनि बस्नेतलाई प्रश्न गर्न पाउँछन्। लोकतन्त्रमा नेताको प्रश्न अन्तिम सत्य हुँदैन, न त नेतामाथि उठाइएको प्रश्नलाई स्वतः पूर्वाग्रह ठहर गर्न मिल्छ।
यदि कानुनको समानता नै मुख्य मुद्दा हो भने त्यो समानता रवि लामिछाने, सुशील भट्ट वा अन्य कुनै व्यक्तिमा सीमित हुनु हुँदैन। राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध, पद र शक्तिका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भने कसैलाई अनावश्यक रूपमा दोषी ठहर गर्ने वातावरण पनि बनाउनु हुँदैन।

सुशील भट्ट–महेश बस्नेत सम्बन्धबारे प्रश्न, तर प्रमाण कहाँ?
यस प्रकरणमा केही सरोकारवालाले सुशील भट्ट र महेश बस्नेतबीचको सम्भावित सम्बन्ध तथा ‘कनेक्सन’बारे पनि खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। भट्टको पक्राउबारे बस्नेतले किन विशेष चासो देखाए भन्ने प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो; उनीहरूबीच कुनै अनुचित सम्बन्ध वा स्वार्थगत साँठगाँठ रहेको निष्कर्ष निकाल्नु अर्को कुरा हो।

हाल उपलब्ध विवरणका आधारमा उनीहरूबीच कुनै गैरकानुनी सम्बन्ध वा अनुचित लेनदेन रहेको पुष्टि हुँदैन। त्यसैले प्रमाणबिना कसैलाई शंकाको घेरामा राखेर दोषी ठहर गर्नु पत्रकारिता र न्याय दुवैको मर्मविपरीत हुन्छ।
तर सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको तथ्यगत परीक्षण आवश्यक हुन्छ। भट्टको नियुक्ति, सार्वजनिक जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित परियोजना वा कारोबारसँग जोडिएका प्रमाण र बस्नेतले यस विषयमा व्यक्त गरेको चासोको आधारमा कुनै वास्तविक स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा प्रमाणका आधारमा खोज्न सकिन्छ।

यदि कुनै सम्बन्ध वा स्वार्थगत द्वन्द्वको विश्वसनीय आधार भेटिन्छ भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आधार भेटिँदैन भने निराधार आरोपलाई समाचारको निष्कर्ष बनाउनु हुँदैन। खोज पत्रकारिताको धर्म प्रश्न उठाउनु हो, तर प्रश्नलाई प्रमाणको विकल्प बनाउनु होइन।

बालेन सरकारको परीक्षा : पक्राउ होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि पनि यो प्रकरण राज्यको निष्पक्षता प्रमाणित गर्ने अवसर हो। सरकारले कसलाई पक्राउ गर्‍यो भन्ने मात्र होइन, किन पक्राउ गर्‍यो, अनुसन्धान कुन आधारमा अघि बढाइरहेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिका कानुनी अधिकार सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुशील भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो भने त्यसको कानुनी आधार, अनुसन्धानको प्रगति र सार्वजनिक गर्न मिल्ने तथ्यबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यस्तै, रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिका प्रकरणमा पनि राजनीतिक दबाब वा प्रतिशोधभन्दा प्रमाण र कानुनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

सरकारको परीक्षा कसैलाई पक्राउ गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्नुमा होइन, शक्तिशाली र सामान्य नागरिक दुवैका हकमा एउटै कानुनी सिद्धान्त लागू गर्नुमा छ। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने, दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको सम्मान हुने र कसैलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षण नदिइने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्ततः महेश बस्नेतको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ, तर बस्नेतले उठाएको प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउने नागरिकको अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सुशील भट्ट र रवि लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक भाषणको हतियार बनाउनेभन्दा दुवै प्रकरणका तथ्य, कानुनी आधार र अनुसन्धानको निष्पक्षता परीक्षण गर्नु आवश्यक छ।

कानुनको तराजुमा नाम, पद र पार्टीको तौल फरक हुनु हुँदैन। तर न्यायको नाममा फरक घटनालाई जबर्जस्ती एउटै ठहर गर्नु पनि उचित होइन। सरकारको जवाफदेहिता र राजनीतिक नेताको निष्पक्षता—दुवैको परीक्षा तथ्य र प्रमाणबाटै हुनुपर्छ।